क्या ईरान में खामेनेई का शासन खत्म होने वाला है?

क्या ईरान में खामेनेई का शासन खत्म होने वाला है? जानिए 4 बड़े संकेत और 4 अहम सीमाएं . ईरान में बढ़ता संकट, कमजोर होती अर्थव्यवस्था और विरोध प्रदर्शन। जानिए क्या अली खामेनेई का शासन गिरने की कगार पर है या अभी टिका रहेगा।

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ईरान एक बार फिर गहरे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली इस्लामिक रिपब्लिक पर अंदरूनी असंतोष, आर्थिक बदहाली और अंतरराष्ट्रीय दबाव एक साथ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या खामेनेई का शासन अब अपने अंतिम चरण में है?

विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा हालात 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि शासन का “तत्काल पतन” अभी तय नहीं है। स्थिति जटिल है—जहां एक ओर सत्ता कमजोर होती दिख रही है, वहीं दूसरी ओर उसके पास खुद को बनाए रखने के मजबूत औज़ार भी मौजूद हैं।

इस विश्लेषण में जानते हैं वे 4 बड़े संकेत, जो शासन को कमजोर कर रहे हैं, और वे 4 अहम सीमाएं, जो फिलहाल उसके पतन को रोक रही हैं।

शासन को कमजोर करने वाले 4 बड़े संकेत

1. ईरान की अर्थव्यवस्था का गहराता संकट

ईरान की अर्थव्यवस्था वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से जूझ रही है। हाल के वर्षों में स्थिति और बिगड़ी है। ईरानी मुद्रा रियाल लगातार गिर रही है, महंगाई 40–50 प्रतिशत के आसपास बनी हुई है और बेरोजगारी युवाओं में तेजी से बढ़ रही है।

आम नागरिकों की क्रय-शक्ति कमजोर होने से गुस्सा सड़कों तक पहुंच रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब आर्थिक आधार डगमगाता है, तो किसी भी सरकार की राजनीतिक स्थिरता पर सीधा असर पड़ता है।

2. पारंपरिक व्यापारी वर्ग का समर्थन कमजोर होना

ईरान का “बाज़ारी वर्ग” यानी व्यापारी और कारोबारी समुदाय ऐतिहासिक रूप से सत्ता का मजबूत समर्थक रहा है। 1979 की क्रांति में भी इस वर्ग की बड़ी भूमिका थी।

अब यही वर्ग टैक्स बढ़ने, व्यापार ठप होने और मुद्रा संकट से नाराज़ है। कई शहरों में दुकानों की हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों ने संकेत दिया है कि शासन अपने पुराने सामाजिक आधार को खो रहा है, जो किसी भी व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत माना जाता है।

3. दमन की बढ़ती कीमत

सरकार विरोध को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, और सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे कदम उठा रही है।

हालांकि इससे अल्पकालिक नियंत्रण मिलता है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है:

• विदेशी निवेश घटता है

• पर्यटन और व्यापार प्रभावित होता है

• मानवाधिकार उल्लंघन के कारण अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता है

• शासन की नैतिक वैधता कमजोर होती है

विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय तक केवल दमन के सहारे सत्ता टिकाना मुश्किल होता जाता है।

4. युवाओं और महिलाओं का संगठित असंतोष

ईरान की लगभग 60 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है। सोशल मीडिया, शिक्षा और वैश्विक संस्कृति से जुड़े इस वर्ग की अपेक्षाएं शासन की सख्त धार्मिक नीतियों से मेल नहीं खातीं।

महिलाओं के अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर हुए हालिया आंदोलनों ने दिखाया कि असंतोष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और वैचारिक भी है। यह विरोध अगर लंबे समय तक चलता रहा तो सत्ता की स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

फिर भी शासन क्यों नहीं गिर रहा? 4 बड़ी सीमाएं

1. मजबूत सुरक्षा और सैन्य ढांचा

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC), पुलिस और खुफिया एजेंसियां सत्ता के प्रति वफादार और संगठित हैं। इतिहास बताता है कि जब तक सुरक्षा बल सरकार का साथ देते हैं, तब तक किसी भी शासन को गिराना बेहद कठिन होता है।

2. संगठित और विश्वसनीय विपक्ष की कमी

हालांकि विरोध व्यापक है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर का नेता या संगठन सामने नहीं आया है जो जनता को एकजुट कर सत्ता का वैकल्पिक ढांचा पेश कर सके। नेतृत्व के अभाव में आंदोलन अक्सर बिखर जाते हैं।

3. संस्थागत और धार्मिक व्यवस्था की पकड़

ईरान की सत्ता केवल खामेनेई तक सीमित नहीं है। इसमें धार्मिक संस्थाएं, संसद, न्यायपालिका, और अर्धसैनिक संगठन शामिल हैं। यह जटिल ढांचा अचानक ध्वस्त होना आसान नहीं है।

4. क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल

सरकार अक्सर अमेरिका और इज़रायल जैसे बाहरी दुश्मनों का हवाला देकर आंतरिक असंतोष को “राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा” बना देती है। इससे समाज का एक हिस्सा शासन के पक्ष में खड़ा हो जाता है और विरोध कमजोर पड़ जाता है।

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