AZAMGARH BREAKING NEWS : नगर पंचायत निजामाबाद की समस्याओं को लेकर समाजसेवियों ने SDM को सौंपा ज्ञापन, 27 जनवरी और 10 फरवरी को आमरण अनशन का ऐलान स्ट्रीट लाइट, सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों को लेकर प्रशासन से की गई मांग
तहसील निजामाबाद स्थित उपजिलाधिकारी कार्यालय में दिनांक 3 जनवरी 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय प्रमुख समाजसेवी अरुण कुमार एवं समाजसेविका कुलदीप कौर ने नगर पंचायत निजामाबाद से जुड़ी विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह को प्रार्थना पत्र सौंपा । समाजसेवियों ने ज्ञापन के माध्यम से नगर पंचायत निजामाबाद के वार्ड संख्या 1 से 11 तक स्ट्रीट लाइटों की खराब स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने मांग की कि जिन स्थानों पर बल्ब नहीं लगे हैं अथवा जो लाइटें खराब पड़ी हैं, उन्हें शीघ्र लगवाया जाए। इस पर एसडीएम ने आश्वासन दिया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जाएगा।
27 जनवरी और 10 फरवरी को शांतिपूर्ण आमरण अनशन का ऐलान
समाजसेवी अरुण कुमार ने बताया कि नगर पंचायत की अनदेखी समस्याओं और विकास कार्यों की जांच की मांग को लेकर
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27 जनवरी 2026 को शेरपुर तिराहे पर
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10 फरवरी 2026 को नगर पंचायत निजामाबाद के विरुद्ध
शांतिपूर्ण एक दिवसीय आमरण अनशन किया जाएगा। इस आंदोलन में उनके साथ उनकी पत्नी, परिवार और बच्चे भी शामिल रहेंगे।
सड़क चौड़ीकरण और सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच की मांग
ज्ञापन में भदुली मार्ग पुल से शेरपुर तिराहा होते हुए मिर्जापुर, माहौल, बेलवाई तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं दोहरीकरण की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। समाजसेवियों का कहना है कि इस विषय को लेकर यह आठवीं बार आमरण अनशन किया जाएगा।
साथ ही, नगर पंचायत, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 14 वर्षों के विकास कार्यों की जांच की मांग की गई है। यदि किसी स्तर पर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आता है, तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है।
प्रशासन ने लिया संज्ञान, जांच का दिया आश्वासन
उपजिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थना पत्र की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। समाजसेवियों ने कहा कि उनका संघर्ष पूरी तरह जनहित और राष्ट्रहित में है और यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा । नगर पंचायत निजामाबाद की बुनियादी समस्याओं को लेकर समाजसेवियों का यह आंदोलन आने वाले दिनों में प्रशासन और शासन के लिए अहम साबित हो सकता है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई और घोषित अनशन कार्यक्रमों पर टिकी हैं । और पढ़ें …..
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