आजमगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने संकल्प कार्यक्रम आयोजित कर बीज विधेयक, बिजली विधेयक वापसी, MSP की गारंटी, कर्ज माफी और किसान-मजदूर अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान किया।
आजमगढ़ | संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर शुक्रवार को आजमगढ़ इकाई द्वारा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकल्प पत्र पढ़कर किसान-मजदूर हितों की रक्षा के लिए देशव्यापी संघर्ष को और तेज करने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम में बीज विधेयक 2025, बिजली विधेयक 2025, श्रम संहिता और विबी ग्राम जी अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग की गई। इसके साथ ही सभी फसलों के लिए C2+50 प्रतिशत लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने, सरकारी खरीद की गारंटी, सम्पूर्ण कर्ज माफी, किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं को रोकने तथा ग्रामीण कर्जग्रस्तता खत्म करने की मांग उठाई गई।
संकल्प पत्र में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 को पूरी तरह लागू करने, राज्यों के संघीय अधिकारों की रक्षा, राज्यों की कर (टैक्स) शक्ति बहाल करने तथा विभाज्य कर पूल का 60 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देने की मांग भी शामिल रही।
जय किसान आन्दोलन के प्रदेश अध्यक्ष राजनेता यादव ने संकल्प पत्र का वाचन करते हुए कहा कि वर्ष 2026 में देश के मेहनतकश लोग “विजय तक निरंतर, एकजुट और अखिल भारतीय संघर्ष” का निर्माण करेंगे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता भी राजनेता यादव ने की। मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक कामरेड विनोद सिंह, रविन्द्र राय, दान बहादुर मौर्य, अवधराज यादव, हरिश्चंद्र राजभर, सुदर्शन राम, लालचंद निषाद, गुलामवारिस, सलमा, हमीदून, बृजभान, कमलेश यादव, विनोद यादव, चन्द्रधारी सहित बड़ी संख्या में किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने किसान और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया।
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